काठमाडौँ, असोज ९, २०८२ —
सशक्त नागरिक अभियान र जेन्जी आन्दोलनको दबाबपछि देशमा नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात भएको छ। दीर्घकालीन असन्तुष्टि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नीतिगत जटिलताविरुद्ध उठेको जेन्जी आन्दोलन (Gen-Z Movement) को जनमतका आधारमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ।
चार चरणमा — भदौ २७, भदौ ३०, असोज ६ र असोज ९ गते — मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको यो सरकारलाई “दक्षता, पारदर्शिता र विश्वास” मा आधारित नयाँ अभ्यासको प्रतीक मानिएको छ।
न्यायिक क्षेत्रमा इमानदारी र निडरताका प्रतीक सुशीला कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी हुन्।
जेन्जी आन्दोलनका युवाहरूले “इमानदार र असंलग्न नेतृत्व” को माग गर्दै उनलाई राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा अघि सारेका थिए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला–बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति–पर्यटन–नागरिक उड्डयन, र श्रम–रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेकी छन्।
उनले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भनेकी थिइन् —
“यो सरकार पुस्तान्तरणको प्रतीक हो — राजनीतिक होइन, नैतिक पुस्ताको।”
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनाललाई अर्थ मन्त्रालयसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नीतिगत इमानदारीका लागि चर्चित खनालले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी, कर प्रणालीलाई न्यायसंगत र संघीय वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन रणनीति अघि सारेका छन्।
मन्त्री कुलमान घिसिङ
ऊर्जा क्षेत्रका सुधारक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको छ।
उनले देशलाई ‘लोडसेडिङमुक्त’ बनाएको अनुभवका आधारमा अब ऊर्जा निर्यात र सहरी व्यवस्थापनलाई नयाँ मोड दिने घोषणा गरेका छन्।
जेन्जी आन्दोलनका युवाहरूले घिसिङलाई “कामले बोल्ने” पुस्ताको प्रतिनिधि मानेका छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सुशासन र मानवअधिकारका अभियन्ता हुन्।
उनले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै निष्पक्ष प्रशासन, नागरिक सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
उनको भनाइमा, “गृह प्रशासन डर होइन, विश्वासको संस्थान हुनुपर्छ।”
सुशासन अभियन्ता अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय दिइएको छ।
सिन्हाले न्याय प्रणाली सुधार, लगानीमैत्री नीति र सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणलाई प्रमुख नीति प्राथमिकता बनाएका छन्।
नवप्रवर्तनका प्रतीक महावीर पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दिइएको छ।
ग्रामीण प्रविधि र अनुसन्धानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका पुनले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने र अनुसन्धानमा युवाको सहभागिता बढाउने नीति अघि सारेका छन्।
जेन्जी आन्दोलनले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएकोले पुनको नियुक्ति आन्दोलनको मागसँग मेल खानेरूपमा लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा अनुभवसहितका मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय दिइएको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा दीर्घ अनुभव भएका जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका छन्।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा र ऊर्जावान युवा नेता बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा छन्।
यी सबै मन्त्रीहरू आ–आफ्नो क्षेत्रका दक्ष र गैर–पार्टी पृष्ठभूमिका व्यक्तित्व हुन्, जसले सरकारलाई “राजनीतिक भन्दा बढी कार्यकुशल” बनाएको छ।
देशमा भएको राजनितिक अस्थीरता र नेताहरुको बेमानीका कारण युवाहरूको निराशा, सामाजिक संञ्जालको बन्द, लगाएत बेरोजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको जेन्जी आन्दोलनले “इमानदार नेतृत्व” र “प्राविधिक शासन” को माग अघि सारेको थियो।
त्यसै जनदबाबका आधारमा बनेको यो सरकारलाई नागरिकहरूले ‘परिवर्तनको व्यवहारिक रूप’ मानेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नेपालको इतिहासमै पहिलो “प्रशासनिक–प्राविधिक संयोजन” भएको सरकार हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो मन्त्रिपरिषद् न्याय, सुशासन, प्रविधि र पारदर्शितामा आधारित पुस्तान्तरणको सरकारका रूपमा हेरिएको छ।
जेन्जी आन्दोलनको बलमा जन्मिएको यो सरकारले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको सट्टा दक्षता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापनाको नयाँ सुरुवात आशा गरेको छ।
