दलित अधिकारको आवाज बुलन्द गर्दै नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्रको १५१ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौ फागुन ९

काठमाडौं । दलित समुदायको हक, अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत युवाहरूको नेतृत्वमा नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र गठन गरिएको छ । संगठनको प्रथम अधिवेशन काठमाडौं मा फागुन ७ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका दलित समुदायका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारण गरी करिब ५००० जनाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

संगठनको औपचारिक गठन २०८१ साउन ५ गते गरिएको थियो भने २०८२ माघ १७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रथम अधिवेशनले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । अधिवेशनको प्रमुख अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटी सहभागी भएका थिए । उनले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै निकायले जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले लोकतन्त्रले दलित समुदायलाई केही अधिकार प्रदान गरे पनि ती अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको सशक्त र संगठित आवाज आवश्यक रहेको बताए ।

विशेष अतिथिका रूपमा पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्मा ले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि यस्ता संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले दलित समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवेशनबाट नन्दराज घतानी, दोलखा अध्यक्षमा चयन भएका छन् । अध्यक्ष घतानी लामो समयदेखि दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित छन् । उनले संगठनलाई दलित समुदायको साझा आवाजका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्षमा केशव लोहानी, सिन्धुली सहित कृष्णबहादुर विक (बागलुङ), सेरबहादुर विक (नुवाकोट), दीपक धनुके (दोलखा), कल्पना विक (मकवानपुर), राजमान सुनार, गणेश तिरुवा, नविन विक र ब्रिकेश पासवान (मधेश) चयन भएका छन् । महासचिवमा कृतिमान नेपाली, उपमहासचिवमा कमल विक, कुलबहादुर विक, किसान विक र मिना विक चयन भएका छन् । सचिवमा अनिल रम्तेल, लक्ष्मण सुनार, विष्णु रसाइली र महिला सचिवमा केशव परियार चयन भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा विमला थापा चयन भएकी छन् ।

अधिवेशनमा उपाध्यक्ष केशव लोहानीले लोकतन्त्रले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले समानुपातिक प्रणालीको नाममा दलित समुदायलाई प्राप्त हुनुपर्ने अवसर अन्य समुदायले पाउने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, “नेपालमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू हुनुपर्छ । मन्त्रीदेखि गाउँस्तरसम्म बन्ने उपभोक्ता समिति, सरकारी निकाय र सबै संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”

उनले संगठनले दलित समुदायको पूर्ण अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । माओवादी जनमुक्ति सेनाको कम्पनी उपकमाण्डर हुँदै दलित नेतृत्वमा स्थापित भएका लोहानीले दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठित आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए ।

संगठनले हालसम्म ३१ जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिसकेको छ भने सातवटै प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन गरेको जनाएको छ । साथै भारत, साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशमा प्रवास समिति विस्तार गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

संगठनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद, छुवाछूत र अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै दलित समुदायको अधिकार, सम्मान र समानता सुनिश्चित गर्न देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । प्रथम अधिवेशनमार्फत संगठनले दलित समुदायको एकता, सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।