दलित अधिकारकर्मीहरुले जलाए मनुस्मृति

काठमाडौँ ‚८ चैत्र 

  नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक काठमाडौँको मुटु माइतीघर मण्डलामा दलित समुदायका अभियन्ता तथा विभिन्न सामाजिक संगठनहरूले मनुस्मृति दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमले देशभरि जातीय विभेद र पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध सशक्त सन्देश दिएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले मनुस्मृतिलाई सामाजिक असमानता र विभेदको प्रतीकका रूपमा चित्रण गर्दै सार्वजनिक रूपमा जलाएका हुन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार मनुस्मृतिमा शूद्र (दलित) समुदायलाई मानवसरह सम्मान नदिइएको र महिलालाई वस्तु वा खेलौनाको रूपमा चित्रण गरिएको विचार रहेको छ, जसले समाजमा जात व्यवस्था र पितृसत्तालाई दीर्घकालसम्म जिउँदो राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरूले ऐतिहासिक रूपमा दलित समुदायमाथि भएको विभेद, छुवाछुत, तथा सामाजिक बहिष्कारको विरोध गर्दै यस्ता ग्रन्थ र सोचहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूले संविधानले समानता र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा अझै विभेद कायम रहेको बताएका थिए।

नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ सालमा देशलाई औपचारिक रूपमा जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको संविधानमा जातीय विभेदविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने छुवाछुत तथा भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर, यस्ता कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो आन्दोलनकारीहरूले गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार समाजमा अझै पनि दलित समुदायमाथि विभेद, बहिष्कार र हिंसाका घटनाहरू घटिरहेकाले राज्यको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन नसकेको हो। “कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” एक अभियन्ताले भने।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय समावेशी नीतिअन्तर्गत लागू गरिएको आरक्षण (कोटा) प्रणाली हटाउने वा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेकोप्रति पनि सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले समावेशी कोटा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण साधन भएको भन्दै यसलाई हटाउने कुनै पनि प्रयास सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत हुने बताएका छन्।

उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, महिला अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले जातीय विभेद अन्त्य, समान अवसरको सुनिश्चितता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि यसले सामाजिक तथा धार्मिक बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। केही समूहहरूले धार्मिक ग्रन्थ दहनप्रति आपत्ति जनाए पनि आन्दोलनकारीहरूले यसलाई विभेदकारी विचारविरुद्धको प्रतीकात्मक विरोध भएको स्पष्ट पारेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा यस्ता आन्दोलनहरूले सामाजिक चेतना बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यस घटनाले दलित अधिकार, समानता र लैङ्गिक न्यायको बहसलाई अझ सशक्त बनाउँदै सामाजिक रूपान्तरणतर्फ नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ र जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई कानुनतः अपराध मानेको छ। त्यसैले, यदि कसैले जातका आधारमा अपमान, विभेद, बहिष्कार वा हिंसा भोग्नुपरेको छ भने उसले कानुनी उपचार पाउने अधिकार राख्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सहयोग गर्न निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत पीडितले न्याय माग्न सक्छन्। तर धेरै मानिस आर्थिक, सामाजिक वा जानकारीको अभावका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन्। यही समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।

जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतअन्तर्गतका कानुनी सहायता केन्द्रहरू ‚ ‚ राष्ट्रिय दलित आयोग ‚मानव अधिकार आयोग ‚विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारकर्मी संगठनहरूले  निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था छ । यसले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, यसले समाजमा दण्डहीनता अन्त्य गर्दै समानता र न्यायको भावना मजबुत बनाउँछ।